Friday, June 25th, 2021

Online Pizza Delivery हो सकती है तो राशन क्यो नही ? Arvind Kejriwal ने केंद्र पर साधा निशाना

कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने घर-घर राशन पहुंचाने की योजना (Ration Doorstep Delivery Scheme) बनाई थी, जिसे अब तक एलजी की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई है. वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि केंद्र सरकार ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी पर रोक (Central Stop Scheme) लगा दी है. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस योजना को शुरू किया जाना था.

वहीं सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार (Delhi Govt) के प्रपोजल को एलजी की तरफ से खारिज नहीं किया है बल्कि पुनर्विचार के लिए लौटाया है. उनका कहना है कि दिल्ली सरकार गलत आरोप लगा रही है. सीएमओ की तरफ से जारी बयान (CMO Statement) के मुताबिक एलजी ने 2 जून को योजना की फाइल ये कहते हुए वापस कर दी थी कि राशन की डोरस्टेप योजना को लागू नहीं किया जा सकता.

‘2 दिन में शुरू होनी थी डोरस्टेप राशन डिलीवरी स्कीम’

सीएमओ के बयान के मुताबिक दिल्ली सरकार की तरफ से योजना पर काम पूरा किया जा चुका है. सरकार करीब 72 लाख गरीब को उनके घरों तक राशन पहुंचाने के लिए एक या दो दिन में योजना शुरू करने जा रही थी. लेकिन केंद्र इसे शुरू ही नहीं करने दे रही है.

दिल्ली सरकार का कहना है कि इसका एकमात्र मकसद पड़े पैमाने पर लोगों को योजना का लाभ पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि किसी भी विवाद से बचने के लिए योजना के नाम से ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ हटाकर NFS अधिनियम 2013 के हिस्से के रूप में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के रूप में लागू करने को मंजूरी दी थी. केंद्र की सभी आपत्तियों के समाधान के बाद जल्द ही योजना लागू की जानी थी.

’72 लाख लोगों के घर पर राशन पहुंचाने की योजना’

दिल्ली सरकार की इस योजना को चुनौती देते हुए दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ की ओर से हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है. इस याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई होनी है. बतादें कि 18 मई को दिल्ली के सीएम ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार 72 लाख लोगों के घर पर राशन पहुंचाएगी.

Leave a Reply

x
%d bloggers like this: