Tuesday, June 22nd, 2021

Delhi News Today : दिल्ली में सरकार का मतलब अब एलजी यानीउप राज्यपाल

Delhi News Today : नईदिल्ली ,NHI ,

दिल्ली में आज 27 अप्रेल से एनसीटी सरकार (संशोधन) अधिनियम लागू हो गया है। इसकी अधिसूचना आज जारी हो गई है। इस अधिसूचना के बाद अब दिल्ली सरकार का मतलब सीधा एलजी अर्थात उपराजयपाल से है। अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार स्वतंत्र नहीं रह पायेगी उसे हर छोटे बड़े अपने कामों योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उप राजयपाल से मंजूरी लेनी पड़ेगी।

कामों की प्राथमिकयता को देखते हुए एक सप्ताह और दो सप्ताह के पूर्व अपना प्रस्ताव एलजी को भेजना होगा। हर मायने में उप राजयपाल की प्रधानता रहेगी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 को आज प्रभावशील किया गया है। अब दिल्ली की निर्वाचित सरकार के लिए काम करने उपराज्यपाल को प्रधान बनाया गया है।

गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना केअनुसार नए विधान में दिल्ली सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल बताया गया है। दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने के लिएएलजी स्वीकृति आवश्यक होगी। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया,

‘‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा -2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है।’’ इस विधान का मतलब है की अब दिल्ली की निर्वाचित सरकार स्वतंत्र रूपसे कार्य नहीं कर सकेगी। उसके हाथ पैर हमेशा एलजी के खूटें से बंधे रहेंगे। और हमेशा उनकी मंजूरी के बाद ही कोई भी योजनाएं या काम आगे बढ़ाये जा सकेंगे ।

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