Chhattisgadh : कानून में अब त्वरित न्याय के लिए कवायद , बांग्लादेश के न्यायिक अधिकारियों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण

News Hustle India
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न्याय को लेकर देश में जगह जगह चर्चा ही रही है की भारत में न्यायायिक व्यवस्था बहुत लचर है इससे लोगों को जल्दी न्याय नहीं मिल पा रहा है । हाल ही में पीएम मोदी ने इसको लेकर चिंता भी जताई थी और बहुत से अंग्रेजों के जमाने से पड़े कानून जिसका कोई महत्व नहीं रह गया था उसे संसद से पास करके हटा भी दिया गया । और ऐसे बहुत नए कानून लाए भी गए हैं जो समाज हित में बहुत जरूरी भी है । बावजूद अभी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत मजबूत है और दुनिया को भारत से बहुत उम्मीद है । केंद्र के फैसले को लेकर राज्यों ने कानून को लेकर मंथन चल रहा है और राज्य में भी बहुतेरे ऐसे कानून है जो काम के नहीं रह गए है खत्म की जा रही है और प्रासंगिक ने कानून जोड़े भी जा रहें हैं । अभी हाल ही में करीब एक सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में केंद्र के कानून के प्रचार में एक कानून पर वर्कशॉप भी रखा जिसमे दंड से न्याय की ओर विषय पर व्याख्यान हुए । और नए कानून की तमाम जानकारियां दी गई । एक बात नए कानून में तय किया गया कि लोगों को त्वरित न्याय मिलना चाहिए इसके लिए समय सुनिश्चित किया गया की थानो में भी अब जांच का एक निश्चित समय होगा । शिकायत के चौदह दिन के भीतर यदि जांच नहीं की गई तो पुलिस अधिकारी पर करवाई होगी । इसी तरह कोर्ट ने सुनवाई फैसले आदि को लेकर भी समय बद्धता सुनिश्चित की गई है । इस मायने में भारत में अभी कानून पर सख्त ध्यान दिया जा रहा है । आपको यह भी बताएं कि छत्तीसगढ़ राज्य न्यायायिक अकादमी द्वारा बांग्ला देश के न्यायायिक अधिकारियों के लिए पांच दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है । अकादमी बनने के बाद यह पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो न्याय को लेकर प्रशिक्षण रखा गया है । मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने इसका शुभारंभ किया है । कल 28 जनवरी को इसका शुभारंभ हुआ है । जो पांच दिन चलेगा । इस प्रशिक्षण से न्यायपालिका की क्षमता और निपुणता को बढ़ाने में मदद मिलेगी । बांग्लादेश को भी इससे बड़ा लाभ मिलेगा । न्यायपालिका के अनुभवों को आत्मसात करके न केवल न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जा सकता है बल्कि यह लोकतंत्र के मजबूती के लिए भी ज्यादा लाभकारी साबित होगा ।

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