Friday, July 23rd, 2021

MP News : नामांतरण और हक त्याग की व्यवस्था के संबंध में जागरूकता अभियान चलाएँ :

मुख्यमंत्री श्री चौहान ,नकली दूध के विरुद्ध शुरू होगा सघन अभियान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किसान मंच के प्रतिनिधियों से की चर्चा
रायसेन | 22-जुलाई-2021,न्यूज हसल इंडिया मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अविवादित नामांतरण के लिए स्थापित नई व्यवस्था की जन-सामान्य को जानकारी देने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। भूमि संबंधी दस्तावेजों में त्रुटि सुधार के लिए अगस्त माह में एक सप्ताह का विशेष रिकार्ड शुद्धिकरण सप्ताह मनाया जाएगा। रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण के दौरान हुई त्रुटियों के सुधार के लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान राजस्व, कृषि, विद्युत, सहकारिता, पशुपालन विभाग से संबंधित दिन-प्रतिदिन के कार्यों में आने वाली समस्याओं के संबंध में किसान मंच के पदाधिकारियों से मंत्रालय में चर्चा कर रहे थे।
बैठक में किसान प्रतिनिधियों के साथ कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के. के. सिंह, अपर मुख्य सचिव पशुपालन श्री जे.एन. कंसोटिया, अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण श्री अजीत केसरी,  प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
जले ट्रांसफार्मर की जगह अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाएंमुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हक त्याग के संबंध में राजस्व और पंजीयक विभाग  परस्पर समन्वय से स्पष्ट व्यवस्था स्थापित करें तथा हक त्याग के प्रावधानों और व्यवस्थाओं के संबंध में भी व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाए। सीमांकन के लिए मशीनें बढ़ाई जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जले ट्रांसफार्मर की जगह  अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाएं। बिजली संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए सब स्टेशन स्तर पर शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए जाएं। प्रदेश में नकली दूध के विरुद्ध सघन अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि फसल कटाई में राजस्व को कृषि विभाग आवश्यक सहयोग प्रदान करे।
सहकारी संस्थाओं की गंभीर शिकायतों की जाँच अब प्रशासनिक अधिकारी करेंगेमुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में मानक परीक्षा मशीनें लगाई जाएंगी। लहसुन, प्याज की सफाई में लगी महिलाओं को वे सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी, जो हम्मालों को मिलती हैं। सहकारी संस्थाओं की गंभीर शिकायतों की जाँच अब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी।

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