Tuesday, October 26th, 2021

45th GST Council Meeting Today: सुबह 11 बजे शुरू होगी मीटिंग, आज सस्ते पेट्रोल के साथ हो सकते है कई बड़े फैसले

GST Council 45th meetings today: आज GST Council की अहम बैठक होने जा रही है. कोरोना काल में यह पहली फिजिकल मीटिंग है. इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. आज की यह बैठक लखनऊ में आयोजित की गई है और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं. माना जा रहा है कि आज की बैठक में Swiggy और Zomato जैसी ऑनलाइन फूड डिलिवरी कंपनियों की रेस्टोरेंट सर्विस पर जीएसटी लगाने का फैसला आ सकता है. दूसरे शब्दों में जोमैटो और स्विगी जैसे प्लैटफॉर्म को रेस्टोरेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा.

अलग-अलग रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का विचार ऑनलाइन फूड डिलिवरी ऐप की सर्विस पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो ऐसे ऐप्स को रेस्टोरेंट से टैक्स कलेक्ट करना होगा और सरकार को जमा करना होगा. कंज्यूमर पर इसका बोझ नहीं जाएगा

पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने पर होगा विचार

इसके अलावा आज पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी फैसला किया जा सकता है. खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुकी हैं. अगर इस प्रस्ताव को काउंसिल में रखा जाता है तो मंजूरी के लिए पैनल से तीन-चौथाई से अप्रूवल की आवश्यकता होगी. इसमें सभी राज्यों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं. पेट्रोल-डीजल का इस समय आसमान छू रहा है. ज्यादातर शहरों में पेट्रोल का भाव 100 रुपए के पार है तो डीजल भी 90 रुपए के करीब है.

अगर लागू हुआ GST तो पेट्रोल 75 रुपए बिकेगा

पेट्रोल-डीजल से सरकार की खूब कमाई हो रही है. पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्स से केंद्र सरकार की कमाई 88 फीसद तक बढ़ गई है. इस साल मार्च तक यह कमाई 3.35 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी. पिछले साल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 19.98 रुपए थी जिसे इस बार बढ़ाकर 32.90 रुपए कर दिया गया है. इसी तरह डीजल के दाम पर भी ड्यूटी में दोगुना बढ़ोतरी की गई है. पिछले साल यह ड्यूटी 15.83 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 31.80 रुपए कर दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक अगर पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पेट्रोल का भाव घटकर 75 रुपए और डीजल का भाव घटकर 68 रुपए हो जाएगा.

4 दर्जन आइटम्स पर जीएसटी घटाने का हो सकता है फैसला

आज की बैठक में करीब 4 दर्जन आइटम्स पर लगने वाले जीएसटी में बदलाव पर फैसला किया जा सकता है. इसके अलावा कोरोना में इस्तेमाल होने वाली दवाई पर टैक्स में छूट की अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाने पर भी विचार हो सकता है.

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