Wednesday, June 23rd, 2021

PM Modi Vs Mamta and Alapan : केंद्र सरकार ने अलापन को दिया नोटिस, तीन दिन के भीतर जवाब नहीं तो FIR

PM Modi Vs Mamta and Alapan : : नईदिल्ली, न्यूज हसल इंडिया, 1 जून 2021, केंद्र सरकार और ममता सरकार के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम।नही ले रहा है । कल ममता बैनर्जी ने अपने मुख्य सचिव को रिटायरमेंट दिलवाकर सलाहकार नियुक्त कर लिया था

और केंद्र सरकार को मत दी थी उसके जवाब में आज केंद्र सरकार ने अलापन बंदीपाध्यय को नोटिस भेज कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा है । अगर तीन दिन के भीतर जवाब नही देते हैं तो उनके ऊपर एफआइआर भी किया जा सकता है

PM Modi Vs Mamta and Alapan : क्या है नोटिस में

केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को दिल्ली स्थानांतरित प्रतिनियुक्ति में कर दिया था तथा तुरन्त दिल्ली बुलाया गया था किंतु ऐसा न कर वे ममता बैनर्जी के साथ मीटिंग लेते रहे । केंद्र को कड़ा जवाब देने बदले में ममता बनर्जी ने उसे सेवानिवृति कर सलाहकार नियुक्त कर लिया ।

अब इस अवहेलना की सजा केंद्र द्वारा आलापन को नोटिस भेजकर दी जा रही है । केंद्र सरकार उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के मूड में है । केंद्र ने अपने कारण बताओ नोटिस में लिखा है प्रधानमन्त्री को पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन में बैठक करनी थी।

पीएम बैठक के लिए पहुंचे लेकिन मुख्य्मंत्री व मुख्य सचिव नही आये। 15 मिनट तक पीएम ने इंतजार किया इसके बाद मुख्य सचिव को फोन किया गया । पूछा गया वो बैठक में आएंगे या नहीं । इसके बाद मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव मीटिंग रूम में आए और तुरन्त ही चले गए ।

PM Modi Vs Mamta and Alapan : क्या कार्रवाई हो सकती है

केंद्र ने आलापन को कारण बताओ नोटिस भेजा है और तीन दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब मांगा है । आलापन के ऊपर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51 (बी) भी लगाई गई है ।

जवाब नहीं मिलने अथवा असंतुष्ट रहने पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई में एक वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों साथ साथ हो सकता है । अगर काम में बाधा डालने अथवा निर्देशों के पालन न करने से किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल की सजा का प्रावधान है ।

PM Modi Vs Mamta and Alapan : मुख्य सचिव के जवाब नहीं देने पर क्या होगा

पीएम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA के चेयरमैन भी हैं । मुख्यसचिव का बैठक में न आने पर उनके खिलाफ डिजास्टर एक्ट की धारा 51 बी के अंतर्गत कार्रवाई होगी ।

उनको तीन दिन के भीतर जवाब देना होगा । यदि जवाब नहीं देते हैं और केंद्र सरकार उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो मुख्यसचिव आलापन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है ।

Leave a Reply

x
%d bloggers like this: